गडचिरोलीच्या विनय साळवेची मोहामृत प्रकल्पातून गरुड झेप

0
36

– धानोरा तालुक्यातील काकडयेली येथे यशस्वी प्रयोग

गडचिरोली POST
गडचिरोली : जिल्ह्यातील विनय साळवे यांनी कृषी विभाग, वन विभाग तसेच गोंडवाना विद्यापीठातुन माहिती एकत्रित करून धानोरा तालुक्यातील काकडयेली येथे मोहफूलापासून मोहामृत तयार करण्याचा यशस्वी प्रकल्प टाकला. यासाठी त्यांनी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेतुन अनुदान मिळवून गरुड झेप घेतली आहे.
शेतकरी, व्यावसायिक तसेच बेरोजगारांमधे जोडधंदा म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाची व उद्योगधंद्याची आवड निर्माण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना केंद्र शासनामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्हयात मोह फुल मोठ्या प्रमाणात मिळते. मोहफूल आरोग्यासाठी उपयोगी असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यापासून अनेक प्रकारचे खाद्य पदार्थ तयार होवू लागले. यातच विनय साळवे यांना मोहफूलापासून सायरप तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. कृषी विभाग गडचिरोली, वन विभाग गडचिरोली तसेच गोंडवाना विद्यापीठात याबाबत माहिती एकत्रित करून प्रकल्प स्थापन करण्याचे त्यांनी ठरविले. पीएमएफएमई मधून सूक्ष्म अन्न प्रक्रियेसाठी अनुदान मिळत असल्याने त्यांनी यासाठी प्रस्ताव तयार करून पाठविला. 14 लक्ष रूपयांचा प्रकल्प होता. पैकी 35 टक्के अनुदान 4.90 लक्ष मिळाले. त्यांनी धानोरा तालुक्यात काकडयेली येथे मोहफूलापासून मोहामृत तयार करण्याचा यशस्वी प्रकल्प टाकला. सद्या त्याठिकाणी शेतकऱ्यांकडून जागेवरच मोहाची फुले खरेदी करून प्रकल्पासाठी वापरली जात आहेत.

गडचिरोलीचे मोहामृत दिल्लीपर्यंत पोहचले

मोहामृत सायरप हे उत्पादन आता मोठ्या प्रमाणात तयार केले जात आहे. मोहामृत सायरप हे १०० टक्के नैसर्गिक गोडवा असलेले सायरप आहे. जे नैसर्गिकरित्या गोड आणि पौष्टिक आहे आणि त्यात अनेक सूक्ष्म पोषक घटक दडलेली आहेत. हे महुआच्या फुलांपासून तयार केले असुन ते आदिवासी लोकांच्या निरोगी जीवनात लपलेला अनमोल खजिना आहे असे समजले जाते. गडचिरोलीच्या जंगलातून मोहुआ गोळा केला जातो. त्यात ऊर्जा व गुणवत्तेसह पौष्टिक मूल्ये आहेत. हे दररोज वापरासाठी आदर्श आहे जे रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी उपयुक्त असून अशक्तपणा दुर करण्यास मदत करते. हे उत्पादन सद्या दिल्लीमधील प्रदर्शनीत विकण्यासाठी साळवे यांनी शासनामार्फत पाठविले आहे.

शेतकरी उत्पादक गटांनाही मिळणार अनुदान
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेचे सूक्ष्म उद्योगाची क्षमता वाढविणे हे उद्दीष्ट आहे. मायक्रो फूड प्रोसेसिंग, उद्योग बचतगट आणि सहकारी संस्थांकडून पतपुरवठा करण्याची क्षमता वाढवण्यास सक्षम करणे. ब्रँडिंग आणि जाहिरात बळकट करून विक्रीत वाढ करणे हे इतर उद्दीष्ट आहेत. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग योजनेत नाशवंत कृषी उत्पादने, तृणधान्य आधारित उत्पादन, मत्स्य पालन, कुकूटपालन तसेच मध ही उत्पादने येऊ येतात. आत सर्वच प्रकारच्या पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत नवीन उद्योग एक जिल्हा एक उत्पादन यासाठी अनुदान दिले जाते. सामाजिक पायाभूत सुविधा व विपणन ब्रँडिंग उत्पादन याकरिता अनुदान देय असेल. अस्तित्वातील सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अनुदान दिले जाईल. या योजने अंतर्गत वैयक्तिक सूक्ष्म अन्य प्रक्रिया उद्योजक यांना अनुदान दिले जाईल. स्वयंसाहाय्यता गट यांनादेखील अनुदान देय असेल. तसेच शेतकरी उत्पादक गट किंवा सहकारी संस्था यांनाही अनुदान देय असणार आहे.

10 लाखांपर्यंत मिळणार अनुदान

सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रुपये १० लाख इतके अनुदान दिले जाते. प्रकल्प उभारणीसाठी बँकेकडून कर्ज घेणे आवश्यक आहे. कर्ज घेतल्यावर कर्जा शिवाय प्रकल्पांमध्ये लाभार्थ्यांचा स्वतःचा हिस्सा देखील प्रकल्पाचा किमान १० टक्के रकमेचा असणे आवश्यक असणार आहे. स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांनाही वरील प्रमाणे २५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रुपये अनुदान मिळेल. त्याचबरोबर जे सदस्य हे अन्नप्रक्रिया उद्योग यामध्ये गुंतलेले आहेत, अशाच सदस्यांना बीज भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्याला रुपये ४० हजार हे खेळते भांडवल तसेच आवश्यक छोटी उपकरणे खरेदी करण्यासाठीही असेल. अशाप्रकारे एका गटाला जास्तीत जास्त ४ लाख रुपये बीज भांडवल दिले जाईल. स्वयंसहाय्यता गटातील सर्व सदस्य हे अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित नसल्यामुळे त्याचे बीज भांडवल हे स्वयंसहाय्यता गटाच्या फेडरेशनला देण्यात येईल.

संकेतस्थळाला भेट द्या
वैयक्तिक सूक्ष्म व अन्न प्रक्रिया उद्योजक पात्रता ही दहापेक्षा कमी कामगार असणारे वैयक्तिक सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग, प्रकल्पाच्या किमान १० टक्के रक्कम स्वनिधी म्हणून आवश्यक, उद्योगाची मालकी प्रोप्रायटर किंवा पार्टनर असणे गरजेचे आहे. एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला अनुदान मिळेल. अर्जदार लाभार्थ्यांचे वय हे १८ वर्षापेक्षा जास्त असावे आणि शिक्षण हे किमान आठवी उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. उत्पादकांच्या सहकारी संस्था किंवा शेतकरी उत्पादक संघ अनुदान पात्रता ही प्रकल्पाच्या किमान १० टक्के रक्कम ही स्वनिधीतून खर्च करणे आवश्यक आहे. किमान १ कोटी इतका टर्नओव्हर असणे आवश्यक आहे. सभासदांना उत्पादनाबाबत पुरेस ज्ञान असणे तसेच उत्पादनामध्ये कामाचा किमान ३ वर्षाचा तरी अनुभव असणे गरजेचे आहे. प्रकल्पाची किंमत ही सध्याच्या टर्न ओव्हर रकमेपेक्षा जास्त नसावी. सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनासाठी सन २०२४-२५ पर्यंत कालावधी असणार आहे. इच्छुक आणि पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेसाठी पाच वर्षात १० हजार कोटींची तरतूद आहे. पीएमएफएमई या केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जे शेतकरी उद्योजक होण्यास इच्छुक आहेत ते सर्वच शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. सोबतच वैयक्तिक लाभार्थी, भागीदारी संस्था, बेरोजगार युवक, गट लाभार्थी इत्यादी व्यक्ती सुद्धा अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यासाठी पीएमएफएमई या केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळा भेट द्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here